राँची:
राँची स्थित राजधानी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने
कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने संशोधित मनरेगा बिल के नाम को बदलकर
“जी राम जी” रखा है, जो मूल रूप से महात्मा गांधी के आदर्श और भगवान राम
के नाम को दर्शाता है। इसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से इस बिल को लेकर सड़कों पर
उछल-कूद कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को
राम के नाम से कितना परहेज है।
2005 से 2025 तक की खामियों को दूर करने का प्रयास
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2005 से लेकर 2025 तक मनरेगा में जमीनी स्तर पर कई गंभीर खामियां
रही हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से
संशोधित मनरेगा बिल “जी राम जी” लाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस संशोधित बिल का उद्देश्य योजना को
अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है,
ताकि वास्तविक लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचे।
मनरेगा घोटाले में सीनियर आईपीएस का नाम
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि
मनरेगा घोटाले में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी का नाम भी सामने आया था,
जिन्हें जेल भी जाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मनरेगा
सीनियर अधिकारियों के लिए चारागाह बन गया था।
झारखंड जैसे ग्रामीण प्रधान राज्य में यह आम चर्चा का विषय था कि
मनरेगा में 40 प्रतिशत तक कमीशनखोरी चलती थी।
मरांडी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीनी स्तर पर जाकर
योजना की पड़ताल करे तो इस सच्चाई का
प्रत्यक्ष आकलन किया जा सकता है।
डिजिटाइजेशन से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर
भारत सरकार द्वारा संशोधित कानून बनाया गया है।
इस कानून का उद्देश्य व्यवस्था को पूरी तरह
पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत
मनरेगा को डिजिटाइजेशन से जोड़ा जाएगा,
जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं को
न्यूनतम किया जा सकेगा और
ग्रामीण मजदूरों को उनका हक समय पर मिल सकेगा।
अंत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा
ग्रामीण विकास और पारदर्शी शासन के पक्ष में है,
जबकि कांग्रेस केवल
राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
