राँची:- समाहरणालय रांची में आयोजित जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं। उन्होंने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कार्तिक ने बताया कि शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें दैनिक कार्यों और आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और उनकी पत्नी घर की जिम्मेदारियों के साथ मजदूरी कर परिवार की आजीविका में सहयोग करती हैं।
कार्तिक की परेशानी को समझते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल की चाबी मिलने के बाद कार्तिक के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ दिखाई दी। इस दौरान उनसे दिव्यांगता पेंशन के लिए भी आवेदन लिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।
राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश
रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपना पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को लेकर जनता दरबार में शिकायत की। उनका कहना था कि परिवार में एक सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम होने के आधार पर राशन कार्ड रद्द किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के संबंधित कर्मी को बुलाकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लाभुकों को खाद्यान्न एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों की जांच के निर्देश
जनता दरबार में अनगड़ा प्रखंड निवासी श्रीमती निर्मला इंदवार ने अपनी बहन की इलाज के दौरान मृत्यु के मामले में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज करने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया।
आवेदिका के अनुसार, रांची के डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज के दौरान उनकी बहन की मृत्यु हुई। उन्होंने ऑपरेशन के समय आवश्यक दवाइयां एवं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने तथा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही, केसी राय मेमोरियल अस्पताल में परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए रक्त एवं प्लाज्मा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन, रांची को पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही आवेदिका को अपनी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के समक्ष भी प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि मामले के सभी पहलुओं की समुचित जांच हो सके।
सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक के पेंशन पुनरीक्षण का निर्देश
नामकुम प्रखंड से आपूर्ति निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त बसंत कुमार साहू भी पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन लेकर जनता दरबार पहुंचे। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के लिए जुलाई 2025 में आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक उसका निष्पादन नहीं हो सका है।
इस पर उपायुक्त ने संबंधित लिपिक को बुलाकर आवेदन लंबित रहने का कारण पूछा और पेंशन पुनरीक्षण के मामले का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खतियानी जमीन पर BSNL टावर लगाने की शिकायत
बुण्डू के जिला परिषद सदस्य ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा अवैध रूप से टावर लगाए जाने की शिकायत जनता दरबार में की। इस मामले में उपायुक्त ने बीएसएनएल के संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार कर मामले का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया।
जमीन और राजस्व से जुड़े कई मामले पहुंचे
जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा तथा भू-माफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जा किए जाने सहित राजस्व एवं भूमि से जुड़े कई मामले भी सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों की नियमानुसार जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आमजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें: उपायुक्त
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को जनता से प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच, त्वरित कार्रवाई और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आमजनों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने को कहा गया।
जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर: 9430328080 (अबुआ साथी)
