गोड्डा:- केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने गोड्डा में प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जुटे और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 तथा चंदा मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुईं।
प्रदर्शन के दौरान दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के राजस्व अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, राज्य के खनिज संसाधनों पर झारखंड के अधिकार को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।
खनिज रॉयल्टी को लेकर केंद्र पर लगाया आरोप
दीपिका पांडेय सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार पर झारखंड का करीब ₹1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बकाया राशि का भुगतान करने के बजाय ऐसा कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब ₹14,000 करोड़ की राशि प्रभावित हो सकती है।
हालांकि, ये आंकड़े और आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। इनके संबंध में संबंधित केंद्रीय पक्ष का पक्ष इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं है।
राज्य की योजनाओं पर असर पड़ने की बात
मंत्री ने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंईयां सम्मान योजना समेत अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का असर आम लोगों पर पड़ सकता है।
चंदा मामले पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान चंदा मामले को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों पर सवाल उठाए। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे में पारदर्शिता और हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठाना जनता का अधिकार है। उन्होंने किसी भी कथित अनियमितता की जांच और पारदर्शिता की मांग की।
परिसीमन और महिला अधिकारों का मुद्दा भी उठा
दीपिका पांडेय सिंह ने महिला अधिकारों और परिसीमन को लेकर भी कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कांग्रेस ने काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस अभियान को जिला मुख्यालय से आगे प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारों और जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने “राम के नाम पर जुटे चंदे का हिसाब दो” और “झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का हक दो” जैसे नारे लगाए।
डिस्क्लेमर: इस खबर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों और दावों का उल्लेख है। संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। केंद्र सरकार या संबंधित अन्य पक्ष का जवाब उपलब्ध होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।
