प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दूबे ने आंदोलनकारी छात्रों और JPSC-JSSC से जुड़े कथित नियुक्ति एवं परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छात्रों के प्रति रुख पूरी तरह स्पष्ट और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने हालिया बयान के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य सरकार छात्रों की सभी चिंताओं को पूरी गंभीरता से ले रही है और पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।
दूबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की “नाक, कान और आंख तीनों खुली हुई हैं।” इसका अर्थ है कि सरकार पूरे मामले की जांच भी कर रही है, आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है तथा युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम, निराशा या असमंजस में न रहें क्योंकि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा छात्रों से संवाद स्थापित करने और पूरे मामले की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया। उनके अनुसार यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार पारदर्शिता, संवाद और निष्पक्ष कार्रवाई के सिद्धांत पर कार्य कर रही है तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी एजेंसी, कंपनी, अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
आलोक कुमार दूबे ने कहा कि JPSC जैसी संवैधानिक संस्था से जुड़े मामले में यदि किसी निजी एजेंसी या कंपनी की भूमिका संदेह के घेरे में आती है, तो केवल एजेंसी की जांच पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी समान रूप से तय की जानी चाहिए क्योंकि अधिकारियों के संरक्षण, मिलीभगत या गंभीर लापरवाही के बिना इतनी बड़ी परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी संभव नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि जांच का दायरा पूरी परीक्षा प्रक्रिया, उसकी निगरानी और संचालन से जुड़े अधिकारियों तक बढ़ाया जाए।
दूबे ने आगे आरोप लगाया कि JSSC के सचिव सुधीर गुप्ता की भूमिका भी नियुक्ति संबंधी कथित अनियमितताओं के संदर्भ में जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच झारखंड CID से कराई जाए ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। कांग्रेस पार्टी भी इस दिशा में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार उनके साथ खड़ी रहेगी।
