राँची:- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, परिवहन तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टल्स के विकास, रखरखाव एवं संचालन के लिए भारत सरकार के उपक्रम CSC e-Governance Services India Limited के चयन को स्वीकृति दी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड के लोकायुक्त पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 370.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 42.87 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
नशा तस्करी के खिलाफ नई पुरस्कार नीति
कैबिनेट ने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, तस्करी और कारोबार की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार नीति के गठन को मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य अवैध नशा कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
दुमका एयरपोर्ट से शुरू होगी नियमित उड़ान सेवा
क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN के तहत दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे संथाल परगना क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना
वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
अबुआ दवाखाना योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा प्रणाली पर आधारित एकीकृत औषधि केंद्र “अबुआ दवाखाना” की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए विभिन्न वेतनमानों के तहत महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
पशुपालकों के लिए नई योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आय वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी जोर
कैबिनेट ने PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) तथा PM SETU योजना के संचालन और अवधि विस्तार को मंजूरी दी। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न की वृत्तिका पुनरीक्षण को भी स्वीकृति दी गई।
न्यायिक एवं प्रशासनिक फैसले
बैठक में बगोदर-सरिया और चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए नए पदों के सृजन, झारखंड भवन नई दिल्ली के आवासन शुल्क पुनरीक्षण, कई न्यायालयी आदेशों के अनुपालन तथा विभिन्न विभागीय मामलों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
खनन, कर और डिजिटल प्रबंधन से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 को मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड सैंड माइनिंग (संशोधन) नियमावली 2026, VAT रिटर्न दाखिल करने में छूट तथा पुनर्वास नीति के तहत भूमि हस्तांतरण पर स्टांप एवं निबंधन शुल्क में छूट से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।
